क्या उत्तर प्रदेश सरकार देगी 25 लाख छात्रों को मुफ्त टैबलेट? जानिए पूरी खबर

लखनऊ: मंगलवार को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने प्रदेश में पढ़ रहे छात्रों और स्किल डेवलपमेंट कर रहे युवाओं के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 25 लाख टैबलेट खरीदने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया गया है और टैबलेट 25 लाख युवाओं को मुफ्त बांटने की मंजूरी दी गई है। इससे प्रदेश में पढ़ रहे छात्रों को अपने आगे की पढ़ाई में मदद मिलेगी।

25 लाख युवाओं तक पहुंचेगा टैबलेट

उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 25 लाख टैबलेट खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। यह टैबलेट स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत युवाओं को दिए जाएंगे। जिसके लिए राज्य सरकार ने 2026-27 में इस योजना के लिए 2,374.60 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है। सरकार का मकसद युवाओं को पढ़ाई, ऑनलाइन ट्रेनिंग और रोजगार से जुड़ी जानकारी तक आसान पहुंच देना है। सीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया यह निर्णय टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से चुनी गई संस्थाओं को खरीद आदेश जारी करने से संबंधित है, राज्य सरकार ने एक बयान में कहा।

सरकार के द्वारा छात्रों को फायदा

यह योजना सिर्फ सामान्य कॉलेज स्टूडेंट्स तक सीमित नहीं है। इसके दायरे में स्नातक और परास्नातक की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के साथ डिप्लोमा, तकनीकी शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और दूसरे पात्र शैक्षणिक कार्यक्रमों से जुड़े युवा भी शामिल हैं। यानी जिन छात्रों को पढ़ाई के लिए ऑनलाइन क्लास, डिजिटल स्टडी मटेरियल, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी या स्किल ट्रेनिंग में मोबाइल से ज्यादा सुविधा की जरूरत पड़ती है, उनके लिए टैबलेट काफी काम का हो सकता है। वही टैबलेट के जरिए छात्र पैसे भी कमा सकते है।

पहले भी चल चुकी है मुफ्त टैबलेट-स्मार्टफोन योजना

उत्तर प्रदेश में युवाओं को डिजिटल डिवाइस देने की योजना नई नहीं है। सरकार पहले भी युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध कराने के लिए योजना चला चुकी है। 2021 में सरकार ने करीब एक करोड़ छात्रों और युवाओं को टैबलेट या स्मार्टफोन से जोड़ने का लक्ष्य रखा था, ताकि उन्हें पढ़ाई और रोजगार से जुड़ी डिजिटल जानकारी आसानी से मिल सके। और अब जब 2027 में उत्तर प्रदेश के इलेक्शन नजदीक है तो सरकार फिर एक बार टैबलेट छात्रों को मुफ्त उपलब्ध करा रही है।

क्यों अहम है सरकार का यह फैसला?

आज पढ़ाई सिर्फ किताब और क्लासरूम तक सीमित नहीं है। कॉलेज के नोट्स से लेकर ऑनलाइन लेक्चर, सरकारी पोर्टल, स्किल कोर्स और नौकरी की जानकारी तक बहुत कुछ इंटरनेट पर उपलब्ध है। ऐसे में जिन छात्रों के पास अपना डिजिटल डिवाइस नहीं है, उनके लिए टैबलेट पढ़ाई का काम आसान कर सकता है।सरकार की योजना इसी डिजिटल पहुंच को बढ़ाने पर केंद्रित है। 25 लाख टैबलेट की मंजूरी इसी दिशा में एक बड़ा कदम है।