तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी.जोसेफ विजय ने 3 सितंबर 2026 को विधानसभा में बड़ा ऐलान किया। सरकार चेन्नई में करीब 20 लाख वर्गफुट में नया एकीकृत विधानसभा और सचिवालय परिसर बनाने की योजना लेकर आई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹1,200 करोड़ बताई गई है।
एक ही परिसर में होंगे सरकारी विभाग
प्रस्तावित नए परिसर में विधानसभा के साथ राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को एक ही प्रशासनिक परिसर में लाने की योजना है। सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक कामकाज को ज्यादा व्यवस्थित, आधुनिक और सुविधाजनक बनाना है।मुख्यमंत्री ने इसे आने वाले लंबे समय की प्रशासनिक जरूरत को ध्यान में रखकर तैयार करने की बात कही।
आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा नया परिसर
नए सचिवालय परिसर में आधुनिक अग्नि-सुरक्षा व्यवस्था, दिव्यांगजनों के लिए सुगम आवागमन पर्याप्त पार्किंग, कॉन्फ्रेंस हॉल और सार्वजनिक सेवा केंद्र जैसी सुविधाओं प्रस्तावित है। इसके अलावा भवन को ग्रीन-बिल्डिंग मानकों के अनुरूप विकसित करने की योजना है।
Fort St George से क्यों हटाने की जरूरत
फिलहाल तमिलनाडु का प्रशासनिक ढांचा ऐतिहासिक Fort St George परिसर में है। सरकार के अनुसार जहां जगह की कमी और ऐतिहासिक विरासत से जुड़ी सीमाओं के कारण भविष्य में विस्तार मुश्किल है। नए परिसर के निर्माण के बावजूद ऐतिहासिक Fort St George के विरासत को संरक्षित रखने की बात कही गई है।
सरकार का बड़ा लक्ष्य
सरकार का कहना है की नया परिसर आधुनिक प्रशासन की जरूरत को पूरा करेगा। और सरकारी विभागों को एक जगह लाकर कामकाज में बेहद समन्वय स्थापित करने में मदद करेगा। ₹1,200 करोड़ की यह परियोजना तमिलनाडु के प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव के रूप में देखी जा रही है।
